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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, DA में 5% की बढ़ोतरी,बकाया एरियर का भी भुगतान, जानिए हर महीने कितनी बढ़ी सैलरी

7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, DA में 5% की बढ़ोतरी, बकाया 10 फीसदी सैलरी भी मिलेगा, जानिए हर महीने कितनी बढ़ी सैलरी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों(Central Government Emplyees) के कर्मचारियों के लिए अब तक खुशखबरी नहीं आई हैं। लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में हाईक का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों में इसे लेकर निराशा है तो वहीं ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों बंपर तोहफा दिया है। महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) से ठीक पहले ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर उन्हें खुश कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से ओडिशा के सरकारी कर्मचारी गदगद हैं।

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 इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

ओडिशा सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में अतिरिक्त पांच प्रतिशत की घोषणा कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। जहां राज्य के कर्मचारियों के DA में 5% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं प्रदेश सरकार के पेंशनधारियों की महंगाई राहत (टीआई) में वृद्धि को लेकर अभी घोषणा नहीं की गई है।

 5% बढ़ा महंगाई भत्ता

5% बढ़ा महंगाई भत्ता

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम नवीन पटनायक ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से ही लागू होगी। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14 फीसदी हो जाएगा।

 कितनी बढ़ेगी सैलरी

कितनी बढ़ेगी सैलरी

आपको बता दें कि सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी के बाद अब DA 9 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है। स रकार ने पिछले साल ओडिशा के पेंशनधारियों की महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब कर्मचारियों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 10 प्रतिशत बकाया भुगतान को भी हरी झंडी दी है।

 3.5 लाख कर्मचारियों को लाभ

3.5 लाख कर्मचारियों को लाभ

सरकार की इस घोषणा का लाभ प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। सरकार के फैसले से राज्य के कर्मचारी बेहद उत्साहित है।

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कर्मचारियों को बकाए एरियर का भी भुगतान

कर्मचारियों को बकाए एरियर का भी भुगतान

ओडिशा सरकार ने न केवल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बल्कि बकाया एरियर के भुगतान को भी मंजूरी दे दी हैय़ मुख्य मंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। सीएमओ ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बकाया 10 फीसदी एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के 7 सितंबर 2017 के रिजॉल्यूशन संख्या 26347/F के पैराग्राफ 1 तहत कर्मचारियों की बकाया सैलरी का भी भुगतान किया जाएगा।

 बाकी राज्यों को मिलेगी प्रेरणा

बाकी राज्यों को मिलेगी प्रेरणा

ओडिशा सरकार ने कहा कि उनके द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दी गई मंजूरी के बाद बाकी राज्यों की सरकार को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और इसका लाभ कर्मचारियों को होगा। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है।

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया तोहफा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया तोहफा

ओडिशा सरकार ने पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी। हिमाचल की सरकार ने 25 जनवरी को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। हालांकि इस बढ़ोतरी के हिमाचल सरकार के खजाने पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ा है।

 हरियाणा सरकार ने बढ़ाया भत्ता

हरियाणा सरकार ने बढ़ाया भत्ता

हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत प्रदेश के होम गार्ड जवानों के ड्यूटी अलाउंस में 9,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा के राज्य गृह मंत्री अनिव विज ने कहा कि होम गार्ड को ड्यूटी अलाउंस भत्ता 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के होम गार्ड कापी खुश हैं। इससे पहले होम गार्ड्स का न्यूनतम भत्ता 18,000 रुपए ता, जिसे अब 9000 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया है और अब ये 27,000 रुपए हो गया है।

 UP सरकार ने की बढ़ोतरी

UP सरकार ने की बढ़ोतरी

इससे पहले यूपी सरकार ने प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और निगमों (Corporation) में काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 26000 रुपए प्रति सालाना की बढ़ोतरी हुई है।

 मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को झटका

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को झटका

मध्य प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। वित्त विभाग ने जिस तरह विभागों के बजट पर कैंची चला रहा है उससे संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सरकार अगर पांच प्रतिशत डीए और डीआर बढ़ाती है तो सरकार पर लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा।

50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डबल बढ़ोतरी

50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डबल बढ़ोतरी

गुजरात सरकार ने नए साल में अपने 5.11 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया । सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सरकार के फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को अब 17% DA मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी प्रदेश के शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इन सबके के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्‍टूबर 2019 के All India Consumer Price Index के आंकड़े 325 पर पहुंच गए हैं। सितंबर के मुकाबले इस आंकड़े में 3 प्‍वाइंट ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के मुताबिक अगर यहां आंकड़े नवंबर और दिसंबर में बने रहते हैं तो जनवरी 2020 में DA 21% के पार पहुंच जाएगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का डीए 17% है, ऐसे में DA में 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। गौरतलब है कि हर छह महीने पर सरकार AICPI के आंकड़ों के हिसाब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इससे पहले जनवरी से जून 2019 में AICPI इंडेक्‍स में सबसे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

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English summary
The Odisha government employees has hiked the Dearness Allowance by 5 per cent of the state government employees and said that it will approve 10% arrears pending as part of 7th Pay Commission's implementation in the state.
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