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7th Pay commission: सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2019 से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार 7th Pay commission लागू कर देगी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल यानी 1 जनवरी 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। यानी जनवरी से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। इस वेतन बढ़ोतरी का लाभ महाराष्ट्र सरकार के 19 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 14 महीने के बकाया DA देने का भी फैसला किया है। सरकार को जनवरी 2016 से वेतन और एरियर लागू करने के लिए 20000 करोड़ रुपए लगेंगे। वेतन बढ़ोतरी के बाद सरकार पर 5000 करोड़ रुपए का सलाना बोझ बढ़ेगा।

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 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश लागू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि नए साल में सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 19 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जनवरी 2019 की सैलरी उनकी बढ़कर आएगी।

बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने जानकारी देते हुए कहा कि 5 दिसंबर तक के पी बक्षी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट आने में देरी भी हुई तो भी जनवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो जाएगी। जनवरी से सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी 20000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी।

 केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को ठीक उसी तरह से वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा, जिस तरह से केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को 7th Pay Commission का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया था , लेकिन सिफारिश ने अधिन न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर कर्मचारियों यूनियंस के विरोध की वजह से अब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है।

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English summary
The Maharashtra government has decided to implement the recommendations of the pay panel, according to junior finance minister, Deepak Kesarkar.
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