New Rules 01 July 2025: 'पैन कार्ड से लेकर टिकट बुकिंग तक', आज से बदले ये 5 बड़े नियम

Updated: Tuesday, July 1, 2025, 8:03 [IST]

New Rules 01 July 2025:1 जुलाई 2025 से देश में बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है। ये नए नियम आम लोगों, सैलरी क्लास, टैक्सपेयर्स और छोटे व्यापारियों पर सीधा असर डालेंगे। सरकार का मकसद है कि इन बदलावों के जरिए व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जाए।

आधार की अनिवार्यता से लेकर टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सख्ती और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सुधारने तक- इन नियमों से आपकी रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ में कुछ जरूरी बदलाव आ सकते हैं।आइए जानते हैं कि क्या कुछ बदला है।

1- अब पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा

केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2025 से अगर कोई नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। अभी तक लोग पैन के लिए वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों का सहारा ले सकते थे, लेकिन अब केवल आधार को ही वैध पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे टैक्सपेयर्स की पहचान को वेरिफाई करना आसान होगा और फर्जी पैन कार्ड बनवाने की घटनाओं पर रोक लगेगी।

2- तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार और OTP अनिवार्य
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 1 जुलाई से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुक करते समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन के अलावा रेलवे काउंटर से भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए मोबाइल OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

3- डिजिटल पेमेंट में चार्जबैक अब और आसान होगा
अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा कट जाता है, तो अब चार्जबैक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI से जुड़े नियमों को और सहज बना दिया है। पहले, जब कोई चार्जबैक रिजेक्ट होता था, तो उसे दोबारा प्रोसेस करने के लिए NPCI की मंजूरी लगती थी, जिससे समय बर्बाद होता था। लेकिन अब बैंक और पेमेंट कंपनियां खुद ही सही चार्जबैक मामलों को सीधे री-प्रोसेस कर सकेंगी। इससे छोटे दुकानदारों और रोज UPI का इस्तेमाल करने वालों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें जल्दी राहत मिलेगी।

4- GST रिटर्न में अब नहीं मिलेगी ढील
GST नेटवर्क ने 7 जून को घोषणा की कि 1 जुलाई 2025 से मासिक GSTR-3B रिटर्न समेत सभी जीएसटी फॉर्म में बड़ी सख्ती लागू होगी। अब कोई भी रिटर्न एक बार फाइल करने के बाद एडिट या ठीक नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक नई सीमा तय की गई है- अगर किसी रिटर्न की ड्यू डेट के तीन साल बीत चुके हैं, तो वह रिटर्न फिर फाइल नहीं किया जा सकेगा। यह नियम GSTR-1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 और 9 जैसे सभी प्रमुख रिटर्न फॉर्म्स पर लागू होगा। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और बैकडेट में फाइलिंग या हेरफेर को रोकना।

5- क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव
1 जुलाई 2025 से एचडीएफसी बैंक कुछ ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज वसूलना शुरू करेगा। नए नियमों के तहत यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिलों का भुगतान करते हैं, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज या ओला मनी में महीनेभर में 10,000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 1 फीसदी तक का चार्ज देना होगा।