Bihar News: बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त क़दम उठाने जा रही सरकार, बड़े एक्शन की तैयारी में मंत्री रत्नेश सद
Bihar News: नीतीश कुमार की अगुआई वाली बिहार सरकार में शराबबंदी जारी है। इसके बावजूद, पड़ोसी इलाकों और नेपाल से अवैध शराब अभी भी राज्य में आ रही है। विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ज़मीन पर शराबबंदी फ़ेल है।
चुनावी मौसम में सरकार शराबबंदी पर सीरियस नज़र आ रही है। इसी क्रम में बिहार के आबकारी विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उन राज्यों से संपर्क करने का निर्देश दिया है, जहां से अवैध शराब आने का शक है।

इन राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क कर बिहार में अवैध शराब भेजने वालों की पहचान करनी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इस योजना में नेपाल के अधिकारियों से भी संपर्क करना शामिल है। सदा ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार की सीमा कई राज्यों और नेपाल से लगती है, जहां शराब का सेवन आम बात है।
रत्नेश सदा ने कहा कि, अगर उन राज्यों से उचित मदद मिले तो बिहार में अवैध शराब लाना आसान नहीं होगा। इस पहल का उद्देश्य अवैध शराब की आमद को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है।
आबकारी विभाग पड़ोसी राज्यों और नेपाल के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। ऐसा करके उन्हें बिहार में अवैध शराब की आवक पर लगाम लगाने की उम्मीद है। सदा ने बताया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है।
नए साल के आगमन के साथ ही बिहार में अवैध शराब की तस्करी की कोशिशें बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। इस पर लगाम लगाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में स्कैनर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य निगरानी बढ़ाना और शराब तस्करी से जुड़ी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकना है।
सदा ने दोहराया कि बिहार में अवैध शराब का उत्पादन या बिक्री किसी भी हालत में अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों पर सीसीए (अपराध नियंत्रण अधिनियम) लगाने जैसे उपायों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों में डर पैदा करना है।
सरकार के प्रयास शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पड़ोसी क्षेत्रों के साथ सहयोग करके और सीमा सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर, उनका लक्ष्य अवैध शराब व्यापार से उत्पन्न चुनौतियों का व्यापक रूप से समाधान करना है।












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