Bihar Election 2025 Date: बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? प्रेस कॉन्फ्रेंस में EC ने दी बड़ी जानकारी
Bihar Election 2025 Date EC Press Conference: बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह बन चुका है। रविवार (05 अक्टूबर) को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव नवंबर से पहले ही कराए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों पर CEC आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ''बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया...SIR 24 जून, 2025 को शुरू किया गया और समय सीमा तक पूरा हो गया।''

🔵 बिहार चुनाव की तारीखों का कब होगा ऐलान?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि 6 से 7 तारीख तक या अगले हफ्ते कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। बिहार में इस बार दो चरणों में चुनाव होने की पूरी संभावना है। वोटिंग 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं।
CEC के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि बिहार में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। आयोग की ओर से मिले संकेत बताते हैं कि इस बार बिहार में पारदर्शिता और तकनीकी अपग्रेडेशन दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा।
🔵 चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
CEC ज्ञानेश ने बताया कि बिहार में इस बार कई नए सुधार लागू किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया और पारदर्शी व आसान बने। उन्होंने कहा-"SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरी तरह सफल रहा। 24 जून 2025 को शुरू हुआ यह अभियान तय समय पर पूरा हुआ। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।"
🔹अब मोबाइल लेकर जा सकेंगे बूथ तक, 100% वेबकास्टिंग भी होगी
CEC ने बताया कि इस बार मतदाता बूथ तक मोबाइल लेकर जा सकेंगे, हालांकि मतदान के दौरान मोबाइल बाहर जमा कराना होगा। उन्होंने कहा-"पोलिंग सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर एजेंट बैठ सकेंगे। इस बार EVM पर प्रत्याशियों की कलर फोटो और बड़े फॉन्ट में सीरियल नंबर दिए जाएंगे।"
उन्होंने बताया कि बिहार में 100% पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही "वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म" भी लागू किया जाएगा, जिससे सभी मतदान से जुड़ी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी।
🔹 90 हजार BLO ने लिखा सफलता का नया अध्याय
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने रिकॉर्डतोड़ काम किया है। उनके समर्पण ने ही SIR को सफल बनाया। बिहार अब पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। उन्होंने बताया कि हर BLO को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकें।
CEC ने कहा, "हमारे BLO ने घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक हर राजनीतिक दल को आपत्ति और सुझाव देने का मौका मिला। अब किसी अयोग्य मतदाता का नाम हटाने या नया जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी।"
🔹 नए और पुराने दोनों वोटर कार्ड से कर सकेंगे मतदान
CEC ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के कार्ड में बदलाव हुए हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर नया वोटर कार्ड मिलेगा। जिनका डेटा पहले जैसा है, वे पुराने वोटर कार्ड से ही वोट दे सकेंगे। इसके अलावा पहले से मान्य अन्य पहचान पत्रों से भी मतदान की अनुमति रहेगी।
उन्होंने कहा-"लोक प्रतिनिधि कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन कराना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि यह चुनाव के बाद होना चाहिए, उनकी बात न्यायसंगत नहीं है।"
🔹 पोलिंग एजेंट की भूमिका होगी अहम
CEC ने उम्मीदवारों से अपील की कि वे अपने पोलिंग एजेंट्स को समय पर बूथों पर भेजें। मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोलिंग कराई जाएगी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। उन्होंने कहा-"मॉक पोल में सभी प्रत्याशियों के एजेंट शामिल होंगे, ताकि कोई भ्रम न रहे कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई है।"
🔵 बिहार विधानसभा चुनाव के चरणों पर BJP-JDU में मतभेद
CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना के होटल ताज में हुई सभी दलों की बैठक में चुनाव के चरणों को लेकर मतभेद सामने आए। बीजेपी ने कहा कि बिहार में चुनाव दो चरणों में कराए जाएं, ताकि मतदाताओं को आसानी हो और खर्च भी कम हो।
जेडीयू का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और नक्सल समस्या अब नहीं है, इसलिए चुनाव एक ही चरण में कराए जाने चाहिए। राजद और लोजपा (रामविलास) ने भी दो चरणों में मतदान कराने का समर्थन किया।
राजद ने यह भी मांग की कि "पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए" और "एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर हों।"












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