ओडिशा: MBBS और BTech में स्थानीय छात्रों के लिए कोटा, मुख्यमंत्री ने गठित की समिति

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने वाले स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षण का ऐलान किया था। अब राज्य सरकार अपने इस फैसले पर अमल करने की दिशा में काम कर रही है। इस बीच सरकार ने हाई पावर कमिटी का गठन किया है, जो सरकार के इस आदेश पर काम करेगी।

ओडिशा सरकार ने पिछले महीने किया था आरक्षण का ऐलान

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर में स्थानीय छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले लेने पर आरक्षण की घोषणा की थी। सरकार का ये आदेश सरकारी स्कूल के छात्रों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक में कैबिनेट द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे समिति के प्रमुख

राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई कमिटी में ओडिशा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एके मिश्रा को प्रमुख बनाया गया है। एके मिश्रा जयपुर के जन्मे हैं। एके मिश्रा न्यायिक अकादमी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई और रजिस्ट्रार जनरल ओडिशा उच्च न्यायालय के निदेशक रह चुके हैं।

समिति के गठन की जानकारी नवीन पटनायक ने ट्विटर के जरिए दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ओडिशा सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकार के उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में आवश्यक सिफारिशें देने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया है।

English summary

Odisha govt make a committee for Local student Quota in MBBS and BTech