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ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कर्मचारियों को ब्याज मुक्त मिलेगा एडवांस

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भुवनेश्वर, 6 अप्रैल: इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मुताबिक ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद के लिए अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस की मंजूरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की शुरुआत की थी। नए आदेश के मुताबिक ब्याज मुक्त एडवांस इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए केवल 31 दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध होगा। पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए ब्याज मुक्त एडवांस केवल सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा। एडवांस की अधिकतम राशि इलेक्ट्रिक वाहन की लागत के 75% तक सीमित है, जो अधिकतम 15 लाख रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए एडवांस ग्रुप-सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो अधिकतम 2 लाख है।

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आदेश के मुताबिक एडवांस की वसूली सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन से आगामी माह से 100 समान किश्तों में की जानी है। अगर सरकारी कर्मचारी ऋण की पूरी राशि के भुगतान से पहले रिटायर हो जाता है या फिर उसका निधन होता है, तो ये राशि ईएल, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से वसूली जाएगी।

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English summary
Odisha: Employees will get interest free advance for buying electric vehicle
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