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एमपी के किसानों को राहत : शिवराज सिंह चौहान सरकार जमा करवा सकती है फसल बीमा का प्रीमियम

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भोपाल, 7 जून। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत (पांच एकड़ तक) के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में भी आ जाएंगे।

Relief to MP farmers : Shivraj Singh Chouhan government can deposit crop insurance premium

अभी छोटी जोत के किसान बीमा कम करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी जिसमें यह बात सामने आई है। फसल बीमा योजना के लिए सरकार नई योजना लागू करने की तैयारी में जुटी है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 40 फीसद किसानों को ही मिल पाता है। योजना के ऐच्छिक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा नहीं कराते हैं। जब प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होती है तब उन्हें योजना में राहत नहीं मिल पाती है और आर्थिक सहायता करने का पूरा बोझ सरकार पर आ जाता है।

सरकार ने तय किया है कि योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसके दायरे में आ जाएं और बीमा का दावों का भुगतान भी समय पर हो जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि योजना में किसान को खरीफ फसलों के लिए दो और रबी फसलों का बीमा कराने के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।

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दो-तीन एकड़ भूमि वाले किसान यह राशि भी जमा नहीं कर पाते हैं। बीमा योजना का लाभ अधिकांश बड़ी जोत वाले सक्षम किसान उठाते हैं। जबकि, योजना का मकसद सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा के जोखिम से सुरक्षित करने का है। यही वजह है कि अब विचार यह किया जा रहा है कि छोटी जोत वाले किसानों का प्रीमियम सरकार जमा कर दे। इससे न सिर्फ योजना का दायरा बढ़ जाएगा बल्कि क्रियान्वयन भी आसान हो जाएगा क्योंकि कई बार यह शिकायत आती है कि किसान ने प्रीमियम की राशि जमा कर दी पर बैंकों से वह बीमा कंपनी तक नहीं पहुंचे। ऐसे मामलों के निराकरण में काफी समय लग जाता है।

बराबर अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार देती है प्रीमियम राशि

बीमा कंपनियों को किसान के हिस्से के अलावा बीमा प्रीमियम की राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर अनुपात में देती हैं। प्रदेश में लगभग एक करोड़ दो लाख किसान हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने के लिए पिछले साल न सिर्फ वनाधिकार पट्टे वाले किसानों का बीमा कराया गया बल्कि रविवार को भी राष्ट्रीयकृत बैंक खुलवाकर प्रीमियम राशि जमा कराई गई थी।

लाखों किसानों को मिलता है बीमा

पिछले साल आठ लाख 40 हजार किसानों को खरीफ फसल 2018 के लिए एक हजार 921 करोड़ रुपये का बीमा दिलाया गया। वहीं, छह लाख 60 हजार किसानों को रबी फसल 2018-19 के लिए एक हजार 60 करोड़ रुपये का बीमा दिलाया गया। खरीफ फसल 2019 के लिए लगभग 22 लाख किसानों को चार हजार 686 करोड़ रुपये का बीमा दिया गया है।

English summary
Relief to MP farmers : Shivraj Singh Chouhan government can deposit crop insurance premium
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