MP News: मध्य प्रदेश द्वितीय अनुपूरक बजट 2025, पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन (5 दिसंबर) वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 13,476 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश किया। इस बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के लिए सबसे बड़ा प्रावधान - 4,000 करोड़ रुपये - किया गया है।

इसके अलावा उपार्जन, भावांतर भुगतान योजना, लाड़ली बहना योजना, किसान कर्जमाफी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी भारी आवंटन है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सदन में कहा, "कर्ज ले रहे हैं तो नायाब और सीमा में ब्याज भी समय पर दे रहे हैं। कर्ज से विकास किया है।

कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं। कर्ज लेकर घर भरने में कोई भेदभाव नहीं है। विपक्ष स्वीकार करे या न करें, जो सच है वो बता रहा हूं। आप आलोचना करें, आपका अधिकार है। हमारे निर्णयों को जनता स्वीकार कर रही है, तभी देश में हमारी सरकारें बन रही हैं।"

यह बजट राज्य के 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए है, जिसमें कुल बजट 4,21,032 करोड़ रुपये का अनुमान है। विपक्ष ने इसे "कर्ज का बोझ" बताते हुए विरोध जताया, लेकिन सरकार ने इसे "जनकल्याणी" करार दिया। वनइंडिया हिंदी की विशेष रिपोर्ट में जानिए बजट के मुख्य प्रावधान, CM के बयान का पूरा विश्लेषण और राजनीतिक असर।
द्वितीय अनुपूरक बजट का पूरा विवरण: ग्रामीण विकास पर फोकस, 4,000 करोड़ PMAY-G के लिए
द्वितीय अनुपूरक बजट ग्रामीण विकास विभाग पर केंद्रित है, जो राज्य की 70% आबादी के हित में है। मुख्य प्रावधान:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G):

• 4,000 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा आवंटन।
• उद्देश्य: आगामी तीन वर्षों में 12 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण (प्रति वर्ष 4 लाख)।
• लाभ: गरीब, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों को 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये प्रति घर (दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख)।
• अपडेट: PMAY 2.0 के तहत खुद की जमीन पर घर बनाने पर 2.5 लाख रुपये सब्सिडी। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार से सहमति ले चुका है।

लाड़ली बहना योजना:

18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान (मासिक 1,500 रुपये बहनों को)।
अतिरिक्त: कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण (4 प्रमुख शहरों में 5,772 बेड)।
लाभ: 1.26 करोड़ बहनों को मासिक सहायता, रक्षा बंधन पर 250 रुपये बोनस।

उपर्जन और भावांतर भुगतान योजना:

• किसानों के लिए 2,500 करोड़ रुपये (सोयाबीन, दालें, सरसों पर MSP अंतर की भरपाई)।
• उपार्जन: गेहूं-चावल खरीद के लिए 1,000 करोड़ अतिरिक्त।
• मांग: प्याज को भावांतर में शामिल करने की घोषणा (सीहोर किसान घटना के बाद)।

अन्य प्रमुख प्रावधान:

• स्कूल शिक्षा (PM जनमन): 122 करोड़।
• जनजातीय उत्कर्ष अभियान: 108 करोड़।
• यातायात कनेक्टिविटी: 100 करोड़ (गांवों को जोड़ने के लिए)।
• छात्रावास/हॉस्टल: 215 करोड़ (छात्राओं के लिए साइकिल योजना सहित)।
• कुल बजट: 13,476 करोड़, जिसमें 54,832 करोड़ ग्रामीण विकास पर।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "यह बजट गरीबों, किसानों और महिलाओं का बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।"

CM मोहन यादव का बयान: "कर्ज से विकास, जनता स्वीकार कर रही - कांग्रेस आलोचना करे"

सदन में बहस के दौरान CM डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष के आरोपों (कर्ज का बोझ) का जवाब दिया। उन्होंने कहा,"कर्ज ले रहे हैं तो नायाब और सीमा में ब्याज भी समय पर दे रहे हैं। कर्ज भी समय पर भर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्ज लेकर घर भरे, सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं। कर्ज से विकास किया है। विपक्ष स्वीकार करे या न करें, जो सच है वो बता रहा हूं। आप आलोचना करें, आपका अधिकार है। हमारे निर्णयों को जनता स्वीकार कर रही है, तभी देश में हमारी सरकारें बन रही हैं।"

यह बयान 2023 चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करता हुआ था। CM ने PMAY-G के 4,000 करोड़ प्रावधान को हाइलाइट करते हुए कहा, "तीन साल में 12 लाख घर बनेंगे। यह गरीबों का हक है।" विपक्ष ने तंज कसा, "कर्ज का जाल बुन रही सरकार।"

विपक्ष का विरोध: "जनविरोधी बजट, कर्ज का बोझ"

कांग्रेस ने बजट को "कर्जी बजट" करार दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "4,000 करोड़ PMAY पर अच्छा, लेकिन किसानों की उपार्जन में देरी क्यों? लाड़ली बहना पर 18,000 करोड़ तो ठीक, लेकिन बेरोजगारी पर क्या?" जितू पटवारी ने ट्वीट किया, "कर्ज से विकास? जनता कब तक बोझ झेलेगी?" भाजपा ने जवाब दिया, "यह विकास का बजट है। 2023 में जनता ने कांग्रेस को ठुकराया।"

बजट का राजनीतिक और आर्थिक असर: 2028 चुनाव से पहले किसानों-महिलाओं पर फोकस

यह अनुपूरक बजट 2028 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। PMAY-G से 12 लाख घरों का लक्ष्य ग्रामीण वोट बैंक मजबूत करेगा। लाड़ली बहना से महिलाओं का समर्थन। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कर्ज 3 लाख करोड़ पार कर गया। आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. अजय शर्मा ने कहा, "प्रावधान अच्छे, लेकिन कार्यान्वयन पर नजर रखें।"

जनकल्याण पर जोर, लेकिन विपक्ष सतर्क

द्वितीय अनुपूरक बजट से मध्य प्रदेश का विकास पथ प्रशस्त होगा। 4,000 करोड़ PMAY-G से लाखों गरीबों को घर मिलेगा। CM का बयान साफ है - विकास कर्ज से, लेकिन जनता का विश्वास ही ताकत। क्या यह बजट 2028 में भाजपा को मजबूत करेगा? वनइंडिया हिंदी अपडेट लाता रहेगा।

( रिपोर्ट: वनइंडिया हिंदी संवाददाता )

English summary

MP Supplementary Budget 2025-26, provision of Rs 4,000 crore for PM Awas Yojana