MP news: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 10 हाथियों की मौत को बताया हत्या, सरकार पर कसा तंज
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी (जीतू) ने प्रदेश में हाल ही में हुई 10 हाथियों की मौत पर राज्य सरकार और वन विभाग को घेरते हुए कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि "हत्या" थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन हाथियों को जानबूझकर जहर दिया गया था, और इसका जिम्मेदार केवल राज्य सरकार और वन विभाग है।
पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "10 हाथियों की मौत, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह हत्या है, और यह जहर देने की एक साजिश का हिस्सा है। यह जांच का विषय है कि हाथियों को जहर किसने दिया, लेकिन यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह वन विभाग और राज्य सरकार है।"

उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया रखने का आरोप भी लगाया। पटवारी ने कहा, "यह सरकार हर साल वन्य जीवों के लिए बजट पास करती है, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार होता है। पिछले तीन सालों का आंकड़ा देखें तो लगभग 140 बाघों की मौत हो चुकी है, और अब हाथियों की हत्या की जा रही है।"
पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य सरकार काले चीते लाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जबकि प्रदेश के अपने टाइगर जो राष्ट्रीय पहचान और सम्मान का प्रतीक हैं, उनकी मौत हो रही है। उन्होंने कहा, "सरकार के द्वारा अगर केवल कर्मचारियों को दंडित किया जाता है तो यह अन्याय होगा, क्योंकि असली जिम्मेदारी तो सरकार की है।"
उन्होंने वन मंत्री रामनिवास रावत से इस्तीफा देने की मांग की, और कहा कि अगर वह इस्तीफा नहीं देते, तो कांग्रेस उन्हें वोट के माध्यम से हटा देगी। पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी आग्रह किया कि वह या तो वन मंत्री से इस्तीफा लें, या फिर उनकी सरकार को इस मुद्दे पर जवाबदेही लेनी चाहिए।
पटवारी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "भाजपा का यह पाखंड अब जनता को समझ में आ गया है। वे जनता से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के नाम पर केवल पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं।"
यह बयान तब आया है जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की संदिग्ध मौत की घटना ने राज्य में भारी हंगामा मचाया है, और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए।












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