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Madhya Pradesh : कमलनाथ सरकार में अब अफसरों के तबादलों को लेकर आई यह बड़ी खबर

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Bhopal News , भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल ने पद की शपथ तो ग्रहण कर ली, मगर अभी मंत्रियों को विभागों का जिम्मा नहीं मिल पाया है। मंत्रियों में विभागों के बंटवारे से पहले ही मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य में अब निर्वाचन कार्य में लगे अफसरों के तबादले चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद चौबीस घंटों के भीतर ही कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 16 IAS अफसरों के तबादले किए थे, मगर अब अफसरों के तबादले से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी।

Secretariat Bhopal

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कान्ता राव ने बताया कि 26 दिसम्बर के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि एक जनवरी को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा।

26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी तक करने के बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली की सीडी (फोटो रहित) 100 रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र का भुगतान कर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नामावली की फोटो सहित मुद्रित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध है।

English summary
Madhya pradesh IAS Officer will not Transferred without permission of EC
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