MP Latest News: 3 मार्च को होगा पंचायत सचिवों के सातवें वेतनमान पर फैसला: मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को सातवां वेतनमान देने के लिए विभाग द्वारा 3 मार्च को बैठक बुलाई गई है इस बैठक में सातवां वेतनमान दिए जाने पर फैसला किया जाएगा। इनके नियमितीकरण के लिए समिति गठित की जाएगी, जो 3 माह में फैसला लेगी। मंत्री सिसोदिया ने यह जानकारी विधानसभा सत्र के प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक झूमा सिंह सोलंकी के सवाल पर दी।
विधायक झूमा सिंह सोलंकी ने कहा कि 1995 से काम कर रहे पंचायत सचिवों को अब तक सरकार नियमित नहीं कर सकी है। और सातवां वेतनमान सचिवों व रोजगार सहायकों को नहीं दिया जा रहा है। 18 साल में सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई इसकी वजह बताएं। इस पर मंत्री सिसोदिया ने कहा कि 3 मार्च को सातवां वेतनमान लेकर बैठक है और इसके बाद नियमितीकरण को लेकर समिति गठित की जाएगी। यह समिति 4 माह में फैसला लेगी। मंत्री सिसोदिया ने यह भी कहा कि इनके अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
एक अन्य सवाल कल्पना वर्मा ने प्रश्नोत्तर काल में कृषि उपज मंडियों में उप संचालक पदस्थ नहीं किए जाने को लेकर पूछा और कहा कि नो प्रवर श्रेणी की मंडियों में इनकी पदस्थापना करने की वजह मंडी बोर्ड में पदस्थ रखा गया है। इससे मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इनकी जरूरत मंडी बोर्ड में ज्यादा है। किसी मंडी विशेष में पदस्थापना की जानकारी कराना हो तो बता सकती है।
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