ODF यूपी का सच: गांव में शौचालय को बनाया रसोईघर, नहीं मिला पीएम आवास

Updated: Wednesday, January 15, 2020, 20:02 [IST]

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है लेकिन यहां के अकनपुर गांव में बेहद चौंकानेवाली तस्वीर देखने को मिली जिससे सरकार के स्वच्छता मिशन पर सवाल उठता है। सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह ओडीएफ है लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। अकनपुर गांव में एक शौचालय से धुआं निकलता दिखा। पता चला कि एक परिवार शौचालय में खाना बना रहा है। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनको शौचालय तो मिल गया, पीएम आवास नहीं मिला इसलिए मजबूरी में यहां खाना बनाना पड़ रहा है।

आवास नहीं मिला'

शौचालय में खाना बना रहे परिवार ने कहा कि झोपड़ी में हम जीवन काट रहे हैं। अभी तक हमें सरकार की तरफ आवास नहीं मिला है। इसलिए मजबूरी में शौचालय को रसोईघर बनाकर यहां खाना बनाना पड़ रहा है। शौच के लिए फिर यह परिवार क्या करता है, कहां जाता है? सरकारी दस्तावेजों में तो गांव को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है लेकिन शौचालय में चल रही ऐसी रसोई सरकारी दावों की पोल खोल रही है।

'हमारे पास घर की व्यवस्था नहीं है'

शौचालय में खाना बना रहे परिवार के सदस्य राम प्रकाश ने बताया कि हम जानते हैं कि यह गलत कर रहे हैं लेकिन जब हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है तो खाना कहां बनाएं। उन्होंने कहा कि शौचालय को शौच के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास घर नहीं है इसलिए शौचालय को रसाईघर बनाया है। प्रधान से कई बार आवास के लिए कहा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। राम प्रकाश की पत्नी मालती ने भी यही बात दोहराई।

'पूरा परिवार शौच के लिए बाहर जाता है'

राम प्रकाश की पत्नी मालती ने बताया कि उनका पूरा परिवार मजबूरी में शौच के लिए बाहर जाता है। उन्होंने सरकार से आवास की मांग की है। गांव के प्रमोद ने भी कहा कि शौच के लिए गांव के कई लोग बाहर जाते हैं क्योंकि कुछ ही लोगों के घर में शौचालय बने हैं और कई लोगों के यहां शौचालय अधूरे बने पड़े हैं। प्रधान ने शौचालय बनवाने का ठेका लिया लेकिन वह बनवा नहीं रहे हैं। प्रमोद ने कहा कि इसकी शिकायत कई बार की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मामले पर डीएम ने क्या कहा?

डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने कहा कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसका नाम पात्रता सूची में दर्ज होता है उन्हीं को पीएम आवास दिया जाता है। जिनका नाम सूची में छूट गया है और जो पात्र हैं, उन्हें अभी मुख्यमंत्री आवास योजना में घर दिया जाएगा। इस मामले में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जो पात्र होंगे उनको आवास दिलाया जाएगा।