दलित युवक से शादी रचाने वाली बीजेपी विधायक की बेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, मांगी सुरक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी द्वारा दलित युवक से शादी रचाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। साक्षी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने साक्षी की याचिका स्वीकार कर ली है और उस पर 15 जुलाई को सुनवाई की डेट मुकर्रर की है।

साक्षी ने कहा- रची जा रही है हत्या की साजिश

याचिका में साक्षी की ओर से बताया गया है कि उसे व उसके पति की हत्या की साजिश रची जा रही है और उसे अपने पिता, परिवार व कुछ अन्य लोगों से खतरा बना हुआ है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में साक्षी ने दावा किया है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से उसने अपना जीवन साथी चुना है और संविधान ने उसे यहां हक दिया है, लेकिन उसके पिता व परिवार वाले इस शादी का विरोध कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

15 जुलाई को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में साक्षी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी । हाईकोर्ट ने याचिका के बाबत सरकार व अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। इस बात की पूरी संभावना है कि हाईकोर्ट बरेली के पुलिस कप्तान को यहां आदेशित करेगी कि वह साक्षी और उसके पति की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। बहरहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद इस मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है और या मुद्दा राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बटोर रहा है ।

क्या है मामला

बरेली से भाजपा विधायक की बेटी साक्षी ने चार जुलाई को मंदिर में एक दलित युवक से शादी कर ली थी या युवक प्रयागराज जिले का रहने वाला है और पति का नाम अजितेश है । साक्षी ने शादी भी प्रयागराज स्थित एक मंदिर पर की है । शादी के बाद से ही साक्षी और अजितेश घर से गायब हैं। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब साक्षी और उसके पति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजितेश बरेली के ही फरीदपुर से भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

English summary

bjp mla daughter files petition in HC seeks protection