6110 सहायक अध्यापक पदों की नियुक्ति पर फंसी योगी सरकार, RTI ने खोली पोल

इलाहाबाद/प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी के आधार पर सूबे की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 6110 पदों को लेकर चल रहे विवाद में अलग-अलग जवाब देकर सरकार अब अपनी ही किरकिरी करा रही है। दरअसल पहले तो योगी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 72825 पदों वाली सहायक अध्यापक भर्ती में शेष बचे 6110 पदों को 68500 भर्ती में जोड़कर नियुक्ति कर ली है। लेकिन, जब अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो विभाग ने बताया कि 6110 पदों को 68500 भर्ती में शामिल नहीं किया गया है।

एक ही मामले को लेकर सरकार के दो अलग-अलग बयान आने को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हाईकोर्ट को गुमराह कर रही है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुये योगी सरकार से इस पर जवाब मांगा है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने अगली सुनवाई 18 सितंबर तय की है।

क्या है मामला

उत्तर प्रदेश में 72825 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती जब शुरू हुई थी। 6110 पदों पर भर्ती नहीं की थी। इस पर चयनित न होने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सरकार को घेरा तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे रह गए 6110 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति कर ली जाएगी। इस आधार पर अभ्यर्थियों की याचिका निस्तारित कर दी गयी थी।

नहीं हुई नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी जब सरकार की ओर से बचे पदों पर नियुक्ति नहीं हुई तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट के दोबारा निर्देश दिया तो अपर सचिव ने अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन स्वीकार कर लिया और इस आधार पर निस्तारित कर दिया कि 6110 पदों को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल कर नियुक्तियां कर ली गई हैं।

आरटीआई ने खोली पोल

अभ्यर्थियों ने 6110 पदों को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल को लेकर सूचना के अधिकार के तहत एससीआरटी से जानकारी मांगी और फिर एससीआरटी से चौकाने वाली जानकारी मिली। एससीआरटी की ओर से बताया गया कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे रह गए 6110 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है और 6110 पदों को 68 हजार भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। इसी आधार पर अभ्यर्थी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे और सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने व वाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जिस पर अब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।