ऑनलाइन बिजली शुल्क माफी पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात, 24 घंटे में मिलेगा सर्टिफिकेट

अहमदाबाद। गुजरात में उद्योग-धंधों की बिजली शुल्क माफी के लिये अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसके लिए अब ऑनलाइन बिजली शुल्क माफी पोर्टल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क माफी की कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विद्युत शुल्क माफी के आवेदन भी ऑनलाइन मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने इस नए पोटर्ल की विशेषताओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज से ही पूरे राज्य में उद्योगपतियों के लिए विद्युत शुल्क माफी की ऑनलाइन सुविधा को लागू किया जाएगा।

ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य

ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में गुजरात सरकार की यह एक और पहल है। राज्य के उद्योगपतियों को ऑनलाइन विद्युत शुल्क माफी देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। ऑनलाइन विद्युत शुल्क माफी हासिल करने के लिए संबंधित औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन पोर्टल- www.ceiced.gujarat.gov.in पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन सबमिट करना होगा।

24 घंटे में ही जनरेट होगा प्रमाण पत्र

ऐसे आवेदनों की सिस्टम द्वारा जांच कर निर्धारित प्रावधानों के संपूर्ण मालूम होने पर डिजिटल हस्ताक्षर वाला माफी प्रमाण पत्र सिर्फ एक ही दिन अर्थात् 24 घंटे में ही जनरेट होगा तथा उसकी जानकारी ई-मेल या एसएमएस के जरिए संबंधित इकाई या आवेदक को हो जाएगी। इससे पहले किया गया आवेदन यदि प्रक्रिया में हो तब भी वे औद्योगिक इकाइयां ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। यही नहीं, सिस्टम द्वारा जनरेटेड सभी माफी प्रमाण पत्रों की 90 दिनों में समीक्षा भी की जाएगी।

गलत जानकारी या दस्तावेज देने पर ​लेंगे एक्शन

ऑनलाइन माफी का लाभ उठाने वाली इकाइयों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही गलत जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर यदि लाभ उठाया गया होगा, तो सालाना 18 फीसदी ब्याज वसूलने के साथ हासिल किए गए लाभ को रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है। यदि औद्योगिक इकाइयों द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन के निर्धारित प्रावधान पूरे नहीं होंगे तो अधूरी जानकारी वाले ऐसे आवेदन के संबंध में भी औद्योगिक इकाइयों या आवेदक को ई-मेल व एसएमएस के मार्फत सूचित किया जाएगा और अनुपलब्ध जानकारी को पूरा करने के लिए आवेदन को ई-मेल से वापस लौटाया जाएगा।

हर साल आते हैं करीब 3 हजार आवेदन

सौरभ पटेल ने कहा कि पूरे राज्य से प्रतिवर्ष बिजली कर माफी के लगभग 3 हजार आवेदन आते हैं। हर वर्ष लगभग 9000 मिलियन यूनिट पर विद्युत कर माफी का लाभ राज्य सरकार देती है जिससे उद्योगों को सालाना करीब 900 करोड़ रुपए का लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा www.ceiced.gujarat.gov.in पोर्टल शुरू करने से अब औद्योगिक इकाइयों को सरलता और शीघ्रता से ई-मेल के जरिए ही माफी प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

English summary

Gujarat becomes first Indian state to start online electricity bill waiver portal