कांग्रेस की चुनावी चाल, मनरेगा मजदूरों को बांटेगी मोबाइल फोन
यूपीए सरकार ने एक नए योजना का एलान करते हुए कहा कि हर ग्रामीण परिवार के उस एक सदस्य को मोबाइल फोन मुफ्त में मिल सकता है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत पूरे 100 दिन काम कर लिया है। भारत मोबाइल स्कीम के नाम से शुरु की गई इस योजना के तहत परिवार के उस सदस्य को एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार की इस स्कीम में महिलाओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है। मनरेगा के तहत बंटने वाली इन मोबाइल फोन के हैंडसेट की गारंटी तीन साल की होगी।
सरकार की ओर से मिलने वाले इन मोबाइल फोन को कैश सब्सिडी ट्रांसफर जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लाभ अंतरण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। सरकार ने इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, चयनित दूरसंचार ऑपरेटरों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। इनका वितरण सेवा प्रदाताओं द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय में किया जाएगा।