एनसीटीसी नहीं बना तो देश को चुकानी होगी भारी कीमत: केन्द्र सरकार

नयी दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के तांडव के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। सरकार एनसीटीसी को पेश कराना चाहती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदों को दूर रखने तथा आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा एवं वामजनित उग्रवाद के खिलाफ सम्मिलित रूप से लड़ने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा, "मेरा यह भी मानना है कि अब आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा एवं वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों से समग्र रूप से लड़ने का समय आ गया है।"उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर हम सभी को पूरी तरह से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए तथा संकीर्ण राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।"उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए उभर रही चुनौतियों से निबटने के लिए पुलिस बलों की क्षमता में वृद्धि तथा आधुनिकीकरण किया जाना बेहद जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, "इन गंभीर चुनौतियों से निबटने के प्रभावी तरीके खोजने के लिए मैं सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गो से मिलकर काम करने का अनुरोध करता हूं।"मनमोहन सिंह ने सम्मेलन में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए उपाय तलाशने के लिए कहा। सम्मेलन में बताया गया कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तथा कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाने की योजना है।

देश के छह महानगरों, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरू, अहमादाबाद और हैदराबाद को मेगा सिटी पोलिसिंग उपलब्ध करवाने के लिए 433 करोड़ अतिरिक्त रुपये प्रदान किए जाएंगे।

English summary

Rejecting Gujarat chief minister Narendra Modi's contention that NCTC is a "poorly conceived" idea, the Centre said the country will have to pay heavy price if the anti-terror hub does not come into existence.