RTI का मिला हथियार, अब नेताजी से पूछे जाएंगे सवाल, कांग्रेस नाखुश

नयी दिल्ली। अगर अब हमें यह जानना हो कि राजनीतिक दलों को पैसा कैसे और कहां से मिल रहा है, तो अब यह जानने का रास्ता खुल चुका है। केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दल भी सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत ला दिया है।

इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों को भी प्रशासन और आम जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, कांग्रेस पार्टी ने सीआईसी के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि वह केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को अस्वीकार करते है जिसके तहय यह आदेश दिया गया था कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के तहत आते हैं और उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए।

खास बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ही सूचना का अधिकार कानून बनाया था और इसके लिए खूब वाहवाही लूटी। अब खुद पार्टी ही इसके उलट यह कह रही है कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग की पूरी बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर आदेश दिया था कि राजनीतिक दल भी सूचना के अधिकार के तहत आते हैं। सीआईसी के इस फैसले के बाद कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप सवाल कर सकते है और उन्हें जवाब देना होगा।

English summary

The Congress rejected the Central Information Commission order on bringing political parties under the Right to Information ambit.