सरकार का चुनावी दांव, क्रीमी लेयर का दायरा 4.5 लाख से बढ़कर 6 लाख

साल 2014 का चुनावों की घोषणा में लेकिन देश की यूपीए सरकार चुनाव में जीत के लुए अभी से लोगों का फंसने में जुट गई है। आम चुनाव को देखते हुए केंद्र की यूपीए सरकार ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग लिए ओबीसी क्रीमी लेयर का मापदंड बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी की क्रीमी लेयर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मंत्रीमंडल की मंजूरी ते बाद अब 6 लाख रुपये या इससे अधिक सालाना आय वाले ओबीसी परिवार को लाभ पाने वालों की सूची से हटाकर क्रीमी लेयर में रखने का फैसला किया गया है।

सरकार के फैसले से पहले तक 4.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा की आय वाले ओबीसी परिवार को क्रीमी लेयर का हिस्‍सा माना जाता रहा है। जिसके तहत उन्हें ओबीसी की तरह मिलने वाले फायदे नहीं मिल पाते थे। 2008 में तैयार इस कट ऑफ को अब सरकार ने बदल दिया है। अब 6 लाख की आमदनी या उससे अधिक कमाई वाले लोग इस सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

सरकार ने क्रीमी लेयर को दुबारा से परिभाषित करने की मंशा जाहिर की थी, ताकि इसका फायदा जरूरतमंद और समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जा सके। जिसके लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया था। जीओएम ने सरकार को सुझाव दिया था कि 4.5 लाख की बजाए 6 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा की सालाना आय वालों को ओबीसी को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए।

English summary

OBCs with annual salary up to Rs 6 lakh would now be eligible for job quotas as against the present bar of Rs 4.5 lakh after PM revision of creamy layer further.