कोयला आवंटन घोटाला: एनडीए पर भी लगे आरोप
रिपोर्ट ने कहा गया है कि अभी जिन खानों में कोयले का खनन प्रारम्भ नहीं हुआ है, उनका आवंटन रद्द कर दिया जाय और कहा गया है कि इसमें शामिल रहे लोगों के खिलाफ जांच की जाय क्योंकि आवंटन की प्रक्रिया अवैध है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपीए सरकार पर यह आरोप भी लगाये गये थे कि उसने मामले की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपने से पहले, रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन भी करवाये थे। जिस पर सीबीआई के पूर्व निदेशक ने कहा था कि हमने रिपोर्ट में परिवर्तन न करने की जितनी कोशश कर सकते थे सब की। रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और सीबीआई के अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें रिपोर्ट को बदलने का सीबीआई पर दबाव डाला गया था। इस घटना के उजागर होने के बाद विपक्ष ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार से इस्तीफा देने की मांग की थी।
सीबीआई ने भी यह कहा था कि कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए कंपनियों ने अपने झूठे दस्तावेज पेश किये थे। अत: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि जांच रिपोर्ट को सरकार के साथ साझा न किया जाय।
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