ऐसा लोकपाल जिसमें भ्रष्टाचारी को कारण बताओ नोटिस दो, मजाक है: केजरीवाल
केजरीवाल का कहना है कि यह सरकारी लोकपाल बिल ऐसा होगा जिसके पास जांच का कोई भी अधिकार नहीं होगा। बिल में राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति, सिटिजन चार्टर, और नौकरशाही को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दायर करने से पहले उसे कारण बताओं नोटिस भेजा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सच तो यह है कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि मजबूत लोकपाल बिल बने क्योंकि सरकार इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि अगर मजबूत लोकपाल बिल बन जाता है तो उसके आधे से ज्यादा मंत्री जेल में होंगे।
केजरीवाल ने सरकार को भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाला बताया है। उन्होने कहा कि सरकार को सीबीआई को स्वतंत्रता देना चाहिए जिससे कि यह ठीक से काम कर सके। उन्होने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा है कि उन्हें एक मजबूत लोकपाल बिल लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वह भी सिर्फ इतिहास का हिस्सा भर बन कर रह जायेंगे।
वहीं सरकार का कहना है कि वह आगामी बजट सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पारित करायेगी। इसके जानकारों का कहना है कि सरकार किसी तरह से बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाह रही है।
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