कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 6 की जगह 9 एलपीजी सिलेंडर
मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जर्नादन द्विवेदी ने इस बात की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में एक साल में सब्सिडी के दायरे में आने वाले 6 सिलेंडरों की तय सीमा को बढ़ाकर 9 करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही केंद्र की यूपीए सरकार उन मांगों पर भी गौर कर रही हैं जिन्हें कल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा करते हुए रखी थी।
मालूम हो कि दिल्ली सरकार पहले ही बीपीएल परिवारों को 9 एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा कर चुकी है। रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने को लेकर सरकार में बीते दिनों दो सुर नजर आने लगे थे। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की संख्या तय का फैसला मध्यमवर्ग को रास नहीं आएगा। थामस ने ऐसे परिवारों को थोड़ी बहुत अतिरिक्त राशि के साथ सिलेंडर देने की स्लैब प्रणाली का सुझाव दिया है। अब सरकार के इस फैसले के बाद से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर चुकी ममता बनर्जी की पार्टी कोलकाता में इस फैसले को अमलीजामा पहनाएंगी। बताते चलें कि ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है।
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