चुनाव से पहले जागी शीला सरकार

दिल्ली (ब्यूरो)। एमसीडी चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद अब शीला सरकार चैतन्य हो गई है। उसने अभी से विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में उसने एक हजार से अधिक अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है जिससे गरीबों को चुनाव के समय अपने पक्ष में साधा जा सके। हालांकि इन अवैध कालोनियों में रहने वालों को शीला सरकार का पारंपरिक वोट माना जाता है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इसके अलावे कई अन्य फैसले भी लिए गए। गौरतलब है कि पिछले विस चुनाव से पहले 2008 में इन कालोनियों को अस्थायी नियमन प्रमाण पत्र दिया गया था पर इस बार इन्हें पूर्ण मान्यता दे दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन अवैध कालोनियों के नियमित होने से इनमें रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। शहरी विकास मंत्री एके वालिया ने कहा कि 2007 के हवाई मानचित्र को स्वीकार करने के फैसले का उद्देश्य उन क्षेत्रों को शामिल करना है जिनका निर्माण 2002 से 2007 के बीच हुआ। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग को दो महीने के अंदर अवैध कालोनियों के मानचित्र तैयार करने का निर्देश दिया है।

English summary

Delhi government on Thursday approved a set of recommendations by a Group of Ministers, a decision which could speed up regularization of hundreds of unauthorized colonies in the city.