सुप्रीम कोर्ट नहीं तरसा, तो बंद हो जाएगा आपका मोबाइल!
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम के वर्ष 2008 में आवंटित सभी 122 लाइसेंस रद कर दिए थे। कोर्ट ने सरकार से नीलामी के जरिए नए सिरे से 2जी लाइसेंस आवंटित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को अर्जी दाखिल की। इसमें शीर्ष अदालत के आदेश के बाद नए 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्योरा देते हुए कहा गया है कि इसके पूरा होने में कम से कम 400 दिन का समय लग सकता है।
सरकार के मुताबिक, कोर्ट ने 3जी की तर्ज पर 2जी स्पेक्ट्रम के नए आवंटन नीलामी के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है, लेकिन नए आवंटनों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। फिर भी सरकार जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके नए लाइसेंस मार्च 2013 तक ही आवंटित हो पाएंगे। कोर्ट का आदेश चार महीने बाद ही प्रभावी होना है। तब मोबाइल फोन सेवाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि तब तक नए लाइसेंस आवंटित नहीं हो सकेंगे। इससे 6 करोड़ 90 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए परेशानी पैदा होगी। अदालत के सामने सारी वस्तुस्थिति रखते हुए सरकार ने उचित आदेश पारित करने का अनुरोध भी किया है।
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