नरेंद्र मोदी ने किया एनसीटीसी का विरोध
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी कानून बनाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है तो कानून बनाने से पहले राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है इसका मतलब केंद्र अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझी। वे राज्य सरकारों को कौन सी जिम्मेदारी का हवाला दे रही है।
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बयान दिया था कि सुरक्षा केंद्र और राज्य दोनो सरकारों की साझा जिम्मेदारी है, इसपर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि अगर आप राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो क्या कानून बनाने से पहले उनके साथ सलाह-मशविरा करना क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार के कारण्ा ही भारत को खतरनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है।