इस साल अस्तित्व में आ सकती है डाकघर बैंक योजना

नयी दिल्ली। सरकार की योजना डाकघरों का इस्तेमाल उन इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की है जो अभी तक इससे वंचित हैं और इस योजना को नये साल में अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्तमंत्रालय के पास भेजा दिया गया है। इस योजना के तहत 1.55 लाख डाकघरों से बैंकों का काम लेने का भी प्रस्ताव है ताकि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सरकार के वित्तीय समावेषण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सके।

अगर यह योजना सिरे चढ़ती है तो देश के बैंकिंग नेटवर्क में एक ही झटके में तिगुना वृद्धि हो जाएगी। देश में लगभग 90 प्रतिशत डाकघर शाखाएं ग्रामीण इलाकों में हैं। वहीं 87,000 बैंक शाखाओं में से लगभग 24,000 ग्रामीण भारत में हैं। भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1.4 लाख डाकघर ग्रामीण इलाकों में है।

यह विचार काफी समय से है और जुलाई में संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने इस बारे में फिर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि योजना को अमली जामा पहनाने से पहले बैंकिंग व डाक क्षेत्र के प्रशासन से जुड़े कानूनों में व्यापक बदलाव की जरूरत है। अगर ये कानून लागू होता है तो शहरों के साथ साथ गावों में रहने वाले को भी ज्‍यादा लाभ मिलेगा।

English summary

The government's plan to tap into India's vast postal system to reach out to the unbanked population by utilising offices across the country as banks.