विपक्ष की सहमति पर सरकार ने शीतकालीन सत्र 3 दिन बढ़ाया
सरकारी लोकपाल बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब सरकार अपने लोकपाल बिल को 22 दिसंबर को संसद में पेश करेगी। जिसके बाद सरकार संसद सत्र के बढ़ाए दिनों में इसे पास कराने की कोशिश करेगी। सरकार संसद के बढ़ाए गए सत्र में लोकपाल बिल के अलावा अन्य कई बिलों को भी पेश कर सकती है। जिसमें न्यायिक जवाबदेही बिल भी शामिल हैं।
फिलहाल सरकार ने संसद में लोकपाल बिल पेश कर पहली जीत की तरफ बढ़ रही है। अब देखना है कि सरकार इस बिल को कानून में बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों से किस तरह पार करवा पाते हैं। वैसे विपक्ष ने सरकारी लोकपाल बिल पर पहले ही अपना विरोध जता दिया है। सरकार लोकपाल बिल को संसद में पेश कर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है।
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