सोनिया के खाद्य सुरक्षा कानून को मनमोहन कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। यूपीए सुप्रीमो सोनिया गांधी के देखे गये सपने को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरा कर दिखाया है। साल 2009 के यूपीए के घोषणा पत्र में कहा गया था कि उनकी सरकार हर पेट को भोजन मुहैया करायेगी।

जी हां कांग्रेस की महात्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। कैबिनटे मीटिंग में किसी भी नेता ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया है। आज संसद में सरकार यह बिल ले कर आयेगी।

आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा बिल के अनुसार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के 46 फीसदी लोगों को प्रत्येक महीने 7 किलो अनाज दिया जाएगा। इस योजना का सीधा लाभ गरीबों की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के 28 प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में 3 रूपए किलो चावल, 2 रूपए प्रति किलो गेंहू और 1 रूपए प्रति किलो दाल मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 50 फीसदी लोगों को इस कानून के तहत भोजन का अधिकार मिलेगा। गर्भवती और अभावग्रस्त महिलाओं को मुफ्त भोजन और मिड डे मील से कार्यक्रमों में खाने की व्यवस्था शामिल है।

English summary

After a prod by Congress chief Sonia Gandhi, the Cabinet on Sunday cleared the National Food Security Bill at a specially convened meeting to table it in Parliament today.