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मनरेगा के तहत रोजगार पर चर्चा

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नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आज इस बात से इनकार किया कि महात्मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्राप्त कामगारों की संख्या में किसी प्रकार की कमी आयी है। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कामगारों की संख्या में कमी आने से सरकार का इंकार ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने लोकसभा में राकेश सचान और एम थम्बिदुरई के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी देने के साथ ही बताया।

मनरेगा के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 5,49 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया जबकि वर्ष 2008-09 में 4,51 करोड़ परिवारों को और वर्ष 2009-10 में 5,26 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों के दौरान रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या लगातार बढ़ती रही है।

उन्होंने साथ ही बताया कि मनरेगा के तहत कम मजदूरी के भुगतान संबंधी मामलों की 61 शिकायतें मंत्रालय को दस नवंबर तक प्राप्त हुई हैं। जैन ने सुमित्रा महाजन, पिनाकी मिश्रा, रवनीत सिंह और कीर्ति आजाद के सवालों के एक अन्य लिखित जवाब में इस बात से इनकार किया कि केवल आधार पहचानपत्र धारक श्रमिक ही योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उन्होंने कहा कि मनरेगा की प्रबंध सूचना प्रणाली में प्रत्येक पंजीकृत मनरेगा कर्मी की आधार संख्या की प्रविष्टि करने के लिए हाल ही में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को देश में मनरेगा कर्मियों को जारी की गयी आधार संख्या के संबंध में आंकड़ों की प्रविष्ठि करना अभी शुरू किया जाना है।

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English summary
MNREGS is a job guarantee scheme enacted by legislation as the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) in 2005.
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