सोहराबुद्दीन मामला में कोर्ट ने की प्रमाण की मांग

नयी दिल्ली। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन काल का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण आज उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की खिंचाई की। दूसरी तरफ, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित सभी सीडी को बुधवार तक न्यायालय के सामने पेश करे।

न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने गुजरात सरकार को यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि बुधवार को आपके पास सीडी जरूर होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक और गंभीर मुद्दा है कि न्यायालय में नौ-दस दिनों की सुनवाई के दौरान इस जानकारी को दबा कर रखा गया।

गुजरात के अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया कि अगर राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी सीडी है तो उसे न्यायालय की अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा।

English summary

Gujarat government for its failure in handing over telephone call details of senior police officials to Sohrabuddin fake encounter case.