27% ओबीसी में मुस्लिमों को घुसेड़ने के चक्‍कर में केंद्र सरकार

दिल्‍ली। केंद्र की सत्‍ता पर काबिज यूपीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस इस समय उत्‍तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए ही ज्‍यादातर फैसले ले रही है। यूपी में अपनी वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस ने इस बार आरक्षण का कार्ड खेला है। मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की बात कह कांग्रेस ने चुनावी कार्ड खेला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश में मुस्लिमों को ओबीसी के निर्धारित 27 फीसदी कोटे में से ही आरक्षण देने के पक्ष में है। यह आरक्षण केवल उन्‍हीं मुस्लिमों को मिलेगा जो पिछड़े मुस्लिम हैं।

कांग्रेस ने यह कार्ड खेलकर मायावती के नहले पर देहला मारा है जिसमें उन्‍होंने केंद्र सरकार से राज्‍य में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की थी। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम मुस्लिमों को पिछले कोटे के आधार पर आरक्षण देने के बारे में विचार कर रहे हैं। मायावती द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण देने के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि राज्‍य में आरक्षण्‍ा देने की जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकार की होती है। मायावती चाहें तो अपने राज्‍य में मुस्लिमों को आरक्षण दे सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की क्‍या जरूरत है।

इस समय राज्‍यों में मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग पर मिल रहे आरक्षण्‍ा की बात करें तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। इन चार राज्‍यों में मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग के आधार पर ओबीसी कोटे में शामिल किया गया है। भारत के संविधान के मुताबिक यहां धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सच्‍चर कमेटी में अल्‍पसंख्‍यकों को 8.4 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। अब यूपी चुनावों से पहले मुस्लिम वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस इस तरह का आश्‍वासन दे रही है।

English summary

Backward Muslims may get quota within OBC soon says Union Law Minister Salman Khurshid.