अल्पसंख्यकों को आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का विचार विमर्श

नयी दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण मुहैया कराने के मुद्दे पर अंतरमंत्रालीय स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री वी एच पाला ने आज नरेशचंद्र अग्रवाल के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

पाला ने तरूण विजय के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि राष्‍ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संबंध में दो सिफारिशें की हैं। आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है जिसमें 10 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिमों के लिए होगा।

उन्होंने कहा कि आयोग ने विकल्प के तौर पर अनुशंसा की है कि अन्य पिछड़े वगो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में 8.4 प्रतिशत का सब-कोटा अल्पसंख्यकों के लिए हो जिसमें छह प्रतिशत आरक्षण मुस्लिमों के लिए निर्धारित हो। पाला ने कहा कि राष्‍ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 के तहत पांच समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

English summary

Prime Minister’s Office (PMO) keen to move fast on the Congress’s poll promise of providing reservation to socially and economically backward minorities.