उत्‍तर प्रदेश: राज्य कर्मचारी हड़ताल पर

Published: Wednesday, November 16, 2011, 17:23 [IST]

लखनऊ। प्रदेश में इन दिनों सरकारी काम-काज लगभग ठप सा हो गया है। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल का एलान कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल से फिलहाल अभी आवश्यक सेवाओं को अलग ही रखा गया है लेकिन चेतावनी दी गयी है कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गयी तो यह महत्वपूर्ण सेवाएं भी बाधित कर दी जायेंगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की वेतन वृद्घि, प्रोन्नति व कई मांगें काफी समय से लम्बित हैं। कर्मचारी समय-समय पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों की याद शासन-प्रशासन को दिलाते रहे हैं।

मांगों का निस्तारण करने की बजाय उन्हें आश्वासन ही दिया जाते रहे। इससे खफा होकर मंगलवार से प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का असर यह रहा कि सरकारी काम-काज ठप रहा। वैसे कर्मचारी संघ का कहना है कि उन्होंने आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। काम बंद हड़ताल का आह्वान अभी केवल कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने किया है लेकिन राज्य के कई विभागों में हड़ताल का असर देखा गया। वहीं एक विशाल जनसभा का आयोजन करके सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आवश्यक सेवाओं में हड़ताल में शामिल कर लिया जाएगा।

हड़ताल के कारण तमाम सरकारी डिपार्टमेंटों में कामकाज लगभग बंद रहा। तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के जनरल सेक्रेटरी पीसी कुरील ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सहानभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो यह तीन दिवसीय हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है। वहीं समिति के प्रवक्ता बीएल कुशवाहा ने बताया कि 11 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी अनूप मिश्र की अध्यक्षता में हुई वार्ता में वेतन विसंगतियों को समाप्त करने के बारे में आश्वस्त किया गया था, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया गया।

राज्यकर्मियों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ, राज्य निगम कर्मचारी संघ सहित तमाम संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। हड़ताल पर आमादा कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी, यह हड़ताल खत्म नहीं होगी।

Published On November 16, 2011