बसपा सरकार ने छीना था पिछड़े मुस्लिमों का आरक्षण: भाजपा

BSP take away reservation rights of Muslims: BJP
लखनऊ। मुस्लिम आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है वह एक प्रकार का वोट बैंक तुष्टीकरण है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2002 में पारित कराकर मुस्लिम समाज की 35 पिछड़ी जातियों के आरक्षण अधिकार को छीना था। राजनाथ सिंह सरकार ने वर्ष 2000 में अधिनियम पारित करा पिछड़े वर्गों की तीन सूचियां जारी की थीं जिसमें 14 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम समुदाय की जातियों को दिया गया था।

श्री दीक्षित ने कहा कि वोट के लिए मजहबी आरक्षण की मांग करने वाली बसपा व इसे तूल देने वाली कांग्रेस में गुप्त समझौता है। दोनों मुस्लिमों के मुददे पर मिले हुए हैं और वोट के लिए आए दिन नयी बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में बसपा ने राजनाथ सिंह सरकार के वास्तविक आरक्षण सिद्धान्त को कोर्ट के एक मुकदमे के बहाने पलट दिया था।

और आज बसपा फिर से उसी बात को दोहरा रही है लेकिन इस बार वह खुद के मुस्लिमों के साथ होने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बसपा अति पिछड़ों, अति पिछड़ों मुस्लिमों को वास्तविक आरक्षण की पक्षधर कभी नहीं रही। उसने अति पिछड़ी जातियों और पिछड़े मुस्लिमों के हितों पर डाका डाला है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री चिठ्ठी लिखने के बजाए अति पिछड़ों व अति पिछड़े मुस्लिमों को वास्तविक आरक्षण दे। उन्होंने कहा कि बसपा लोगों को धोखा देना बंद कर अपने भीतर की कुरीतियों को समाप्त करे तो उसे इस प्रकार के दिखावे नहीं करने होंगे।

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