सीवीसी ने कारपोरेट को भी लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश की
सूत्रों ने कहा कि उनकी मांग है कि जिस प्रकार से लोकपाल के दायरे में उच्च स्तर की नौकरशाही और राजनीतिक लोगों को लाने की बात हो रही है यह ठीक है पर इसमें रिश्वत देने वाले लोगों को भी शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में अमेरिका एक कानून का उदाहरण दिया है जिसके अनुसार रिश्वत देना भी गैर कानूनी कार्य माना जाता है। सीवीसी आयुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि सीवीसी के पास निजी क्षेत्रों की कंपनियों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार नहीं है। हालांकि आयोग ने सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामले सीबीआई को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल को मंत्रियों के खिलाफ जांच करने और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कदम उठाने का अधिकार होना चाहिए।
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