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झुग्गी मुक्त होंगे देश के 250 शहर
सरकार ने इन शहरी गरीबों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक आवास ऋण जोखिम गारंटी कोष बनाने का भी फैसला किया है। इससे गरीबों को बैंकों से आवास रिण दिलाने में मदद मिलेगी।
योजना में राज्य सरकारों के साथ साथ निजी डेवलपर्स को भी जोड़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत इस योजना में बनने वाले मकानों का संपत्ति अधिकार उनके मालिकों को दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजीव आवास योजना के पहले चरण पर अमल से झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
देश में दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा झुग्गियां हैं। इन्हें हटाने का काम सरकार की प्राथमिकता होगी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को सस्ते मकान दिलवाकर उनके रहन-सहन के स्तर को भी ऊंचा
