मध्‍य प्रेदश में बंद सिनेमाघरों में रखा जायेगा गेहूं

भोपाल। पिछले साल करोड़ों रुपए के अनाज सड़ जाने से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस साल मध्‍य प्रदेश सरकार गेहूं के भंडारण के लिए बंद पड़े सिनेमाघरों का इस्‍तेमाल करने जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य नहीं बल्कि केंद्र सरकार को फटकार लगायी थी।

एमपी में गेहूँ भंडारण के लिए मध्यप्रदेश सरकार बंद सिनेमाघरों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में लिया गया।

राज्य में गेहूँ की अच्छी पैदावार होने और समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूँ को स्टोरेज करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में बंद पड़े सिनेमाघरों का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा सकता है।

भंडार किए गए गेहूँ का जल्दी से जल्दी उपयोग हो जाए, इसके मद्देनज़जर ग़रीबों को बीपीएल कार्ड पर दिया जाने वाला सस्ता अनाज भी अब चार माह का एक साथ दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के लगभग पाँच लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को ग्रेन एडवांस स्कीम के तहत अनाज देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इस वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तुलना में अब तक 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

ज्ञात हो कि पिछले वर्ष करोड़ों रुपए का गेहूँ उचित रख-रखाव के अभाव में बर्बाद हो गया था। यह देखते हुए राज्य सरकार गेहूं के भंडारण को लेकर पहले से ही सजग है और मानसून से पूर्व सारा बंदोबस्त कर लेना चाहती है।

उधर ग्वालियर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी का कार्य सुचारु रूप से जारी है। संभाग में गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए 230 केंद्रों के माध्यम से अब तक तीन लाख 65 हज़ार 520 क्वींटल गेहूँ उपार्जित किया जा चुका है। गत दिवस संभागायुक्त एसबी सिंह ने संभाग के 11 कृषि उपज मंडियों का भ्रमण कर खरीदी का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

English summary

After the bad experience last year, Madhya Pradesh government has decided to keep wheat in closed cinema halls in all cities of the state.