मप्र में औद्योगिक घरानों पर 2192 करोड़ बकाया

भोपाल, 25 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का विभिन्न औद्योगिक घरानों पर 2192 करोड़ की राशि बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए दो विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इन दो न्यायालयों के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों को वर्ष 1994 से 2000 कम मध्य इंटर कार्पोरेट डिपाजिट (आईसीडी) के तहत राशि दी गई है जो मय ब्याज के 2192 करोड़ हो गई है।

स्रकार ने जिन न्यायालयों के गठन को हरी झंडी दी है। यह दोनों न्यायालय भोपाल में स्थापित किए जाएंगे। एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व अन्य अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के होंगे। इन न्यायालयों के लिए 16 पद भी मंजूर कर दिए गए हैं।

मिश्रा ने बताया कि 42 कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो में दर्ज हैं वहीं 12 के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।