बिहार में जिलाधिकारियों के अधिकारों में कटौती (लीड-1)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक के बाद राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि बैठक में सभी जिलों में इंजीनियरिंग सेल खोलने का फैसला किया गया है। जिसके पास विकास योजनाओं के आवंटन और चयन का अधिकार होगा।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी सभी योजनाओं की निगरानी करेंगे। यह सेल उस विभाग के अधीन काम करेगा जिनमें अभियंताओं का दल शामिल होगा।

इसके पहले मुख्यमंत्री ने शनिवार को ही पटना में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ राज्य में चल रही विकास योजनाओं व कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित बैठक में शामिल एक अधिकारी के अनुसार इस दौरान कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं, सूखा प्रभावित जिलों में राहत कार्य, भ्रष्टाचार सहित कई मसलों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद जनता को 'सरकार के अपने बीच' होने का एहसास कराना है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की दूसरी पारी में नीतीश की जिलाधिकारियों के साथ यह पहली बैठक है। शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों सहित करीब सभी विभाग सचिवों के साथ बैठकर विकास योजनाओं की समीक्षा की थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।