मोबाइल नम्बर बदलने की योजना शुरू (राउंडअप)

यह सुविधा पहले सिर्फ हरियाणा में शुरू की गई थी, जो अब पूरे देश में शुरू हो गई। इसके तहत यदि मोबाइल सेवा के ग्राहक पुरानी कम्पनी की सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे उसी नम्बर पर पुरानी कम्पनी की सेवा बंद कर नई कम्पनी की सेवा हासिल कर सकते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई इस सुविधा का पहली बार इस्तेमाल करते हुए सेवा बदले गए फोन नम्बर से संचार मंत्री कपिल सिब्बल को फोन किया। कार्यक्रम में दो राज्य मंत्री सचिन पायलट और गुरुदास कामत भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि माना जा रहा है कि ग्राहकों को यह सुविधा देने पर दूरसंचार कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। दूरसंचार कम्पनियां अपने ग्राहकों को बचाने के लिए अपनी सेवाओं का निरंतर विस्तार करेंगी, जिससे दूरसंचार क्षेत्र का और विकास होगा।

रिलायंस कम्युनिकेशन के वायरलेस कारोबार के विपणन प्रमुख महेश प्रसाद ने कहा कि यह सुविधा ग्राहकों के लिए वरदान है।

दूरसंचार कम्पनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस सुविधा के शुरू होने से पहले ही दूसरी कम्पनियों के नाराज ग्राहकों को पटाने के लिए विज्ञापन अभियान शुरू कर दिया है। आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इस में सबसे आगे रहे।

उल्लेखनीय है कि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा की लांचिंग को कई बार टाला गया। सबसे पहले इसे 31 दिसम्बर 2009 को कुछ सीमित क्षेत्रों के लिए शुरू किया जाना था। इस तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2010 किया गया। फिर इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर किया गया। लेकिन कम्पनियों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इस तिथि पर भी इसे शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया।

ऐसे बदलें मोबाइल नम्बर :

इस सेवा को हासिल करने के लिए ग्राहकों को नई कम्पनी को अधिकतम 19 रुपये का भुगतान करना होगा। उसके बाद उसे कम-से-कम तीन महीने तक उस सेवा प्रदाता के साथ बना रहना होगा।

ग्राहक सेवा बदलने के लिए सबसे पहले 1900 पर एक एसएमएस भेजेंगे। उसके बाद उन्हें एक कोड दिया जाएगा। उसके बाद ग्राहक उस कोड का उल्लेख कर नई कम्पनी की सेवा के लिए आवेदन करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि सेवा प्रदाता बदलने की पूरी प्रक्रिया में अधिकतम सात दिनों का समय लगेगा और इस प्रक्रिया में ग्राहकों की सेवा अधिकतम दो घंटे के लिए ही बाधित रहेगी।

यह सेवा यूरोप के अधिकतर हिस्सों, उत्तर अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया में पहले से उपलब्ध है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।