उत्तराखण्ड ने केंद्र को वन संरक्षण का प्रस्ताव भेजा

पिथौरागढ़, 17 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव को जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित होना है।

पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट में वन पंचायतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर आयोजित गोष्ठी के समापन पर राज्य के मुख्य वन संरक्षक आरबीएस रावत ने कहा कि वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 35 वनों का संरक्षण करने के साथ ही इससे वन पंचायतों की आजीविका बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

रावत ने कहा कि 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों द्वारा हो रही फसलों के नुकसान का मुआवजा वन विभाग की ओर से दिया जाएगा।

गोष्ठी में चिपको आंदोलन के प्रेरक चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि हिमालयी राज्य होने के कारण यहां पर वनों के विकास के लिए ठोस योजना बनाई जाने की आवश्यकता है। पद्मश्री शेखर पाठक ने कहा कि उत्तराखण्ड में उधमसिंहनगर की तराई को छोड़कर राज्य में सात प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।