कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार के उपाय

सरकार द्वार संचालित राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) अपने खुदरा दुकानों से 35 रुपये प्रतिकिलो की दर से प्याज बेचेंगे।

खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और कलाबाजारी पर सख्त कार्रवाई।

सभी आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात की एक नियमित अंतराल पर समीक्षा।

सरकारी इकाइयों को अपनी दुकानों के जरिए खाद्य तेलों और दालों का वितरण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी तेज करने का निर्देश।

खाद्य तेलों और दालों की रियायती आवंटन की योजनाएं जारी रहेंगी।

खाद्य तेलों और दालों सहित गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की समिति प्रत्येक राज्यों में कीमतों की समीक्षा करेगी।

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीन एक अंतर मंत्रालय समूह समग्र मुद्रास्फीति की समीक्षा करेगा।

राज्य सरकारों से मंडी कर सहित अन्य स्थानीय करों में छूट देने का अनुरोध।

किसान मंडी और गतिशील बाजारों के गठन में राज्य सरकार को सहयोग करने वाली योजना की शुरुआत।

लोगों को दालों के सस्ते विकल्पों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान।

निवासी कल्याण संघों और स्वयं सहायता समूहों की सहायता से स्थानीय स्तर पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।