सरकारी केंद्रों से बिकेगी 35 रुपये किलो प्याज

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। खाद्य पदार्थो की बढ़ी कीमतों से चिंतित सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए गुरुवार को कुछ उपायों की घोषणा की। सरकार ने प्याज की बिक्री सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, "ज्यादातर विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को स्थिर कर दिया गया है लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार अस्वीकार्य स्तर पर चली गई हैं।"

बयान में कहा गया, "महंगाई में यह उछाल सब्जियों और फलों की कीमतों में वृद्धि की वजह से आई है। इसे नियंत्रण में करना मुश्किल है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थो का संग्रह सरकार के पास नहीं है।"

महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)ने गुरुवार को जो उपाए सुझाए उनमें से सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) अपने खुदरा दुकानों से 35 रुपये प्रतिकिलो की दर से प्याज बेचेंगे।

पीएमओ ने कहा, "पाकिस्तान से आने वाली प्याज से कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा 1000 टन प्याज का आयात किया जा रहा है जबकि इसके निर्यात पर प्रतिबंध है।"

सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात की समीक्षा करेगी।

सरकार ने खाद्य पदार्थो की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

महंगाई पर काबू पाने के लिए पीएमओ कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

सरकारी इकाइयों द्वारा अपने खुदरा दुकानों से खाद्य तेलों और दालों का वितरण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी।

खाद्य तेलों और दालों की रियायती आवंटन की योजनाएं जारी रहेंगी।

खाद्य तेलों और दालों सहित गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।