1.76 लाख करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम घाटा का अनुमान दोषपूर्ण : सिब्बल

सिब्बल ने शीतकालीन सत्र को बाधित करने के लिए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे आम आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने अपने शासन काल में स्पेक्ट्रम आवंटन की नीति बनाई थी।

उन्होंने कहा कि हालांकि वे उस संवैधानिक संस्था द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जिम्मेदारी निभाने में गंभीर खामी बरती गई है, जिसके कारण विपक्ष को जनता को बेवकूफ बनाने का अवसर मिल गया है।

सिब्बल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें लेखा परीक्षक ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार को 12.8 से 40 अरब डॉलर का नुकसान बताया था।

उन्होंने एक-एक बिंदु स्पष्ट करते हुए कहा कि नुकसान शून्य है, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने साथ अन्याय किया है और विपक्ष आम आदमी के साथ अन्याय कर रही है।

खुद कानून के जानकार रहे सिब्बल ने कहा कि यदि किसी के गलत होने या अपराध करने का प्रमाण मिलता है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को होने वाले नुकसान के आरोप में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को पद छोड़ना पड़ा। इस मामले की जांच संसदीय समिति से कराने के विपक्ष की मांग पर संसद का पूरा शीतकालीन सत्र बिना कार्यवाही समाप्त हो गया।

सिब्बल ने कहा कि 1998 से 2004 तक सत्ता में रहे राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल में तैयार की गई दसवीं पंचवर्षीय योजना के कागजातों के मुताबिक दूरसंचार क्षेत्र का विकास सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने से अधिक महत्वपूर्ण था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उन्हीं की नीति का पालन किया है। और वे अब कह रहे हैं कि सरकारी राजस्व अधिक महत्वपूर्ण है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।