बोफोर्स मामला : जिसने लिखी भारत में भ्रष्ट्राचार की नई दास्तां
इनकम टैक्स अपीलियेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने कहा है कि बोफोर्स तोपों के सौदे के मामले में विन चड्ढा को कमिशन मिला था। उस कमिशन पर इनकम टैक्स बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोफोर्स केस के आरोपी विन चड्ढा पर 1987-88 और 1988-89 के लिए 52 करोड़ और 85 लाख रुपये का क्लेम किया था। चड्ढा के बेटे ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दावे के खिलाफ अपील दाखिल की थी।
क्या
है
बोफोर्स
मामला
बोफोर्स सौदा 1986 में हुआ था और यह 1437 करोड़ रुपये का आंका गया था। सौदे में दलाली के आरोपों पर सीबीआई ने 1990 में केस दर्ज किया था। लंबी छानबीन के बाद इस मामले में एस. के. भटनागर, विन चड्ढा, क्वात्रोकी, मार्टिन आरड्बो, एबी बोफोर्स और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हिंदुजा बंधुओं को अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया, जबकि क्वात्रोचि को छोड़ अन्य आरोपी सुनवाई के दौरान भगवान को प्यारे हो गए।
लेकिन सुनवाई के दौरान क्वात्रोचि कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। वह 1993 में भारत छोड़ गया। उसके नाम अदालत ने गैर-जमानती वॉरंट जारी किया, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से उसके नाम रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। क्वात्रोचि की विदेश में दो बार गिरफ्तारी भी हुई लेकिन सीबीआई उसका प्रत्यर्पण नहीं करवा पाई।
बोफोर्स केस की कहानी
24
मार्च
1986
भारत
सरकार
और
स्वीडन
की
हथियार
कंपनी
एबी
बोफोर्स
के
बीच
1.5
करोड़
डॉलर
का
सौदा
हुआ।
16
अप्रैल
1987
स्वीडिश
रेडियो
का
दावा
कि
भारतीय
नेताओं
और
सीनियर
आर्मी
अफसरों
को
सौदे
में
दलाली
दी
गई।
20
अप्रैल
1987
पीएम
राजीव
गांधी
ने
लोकसभा
को
भरोसा
दिलाया
कि
न
सौदे
में
न
बिचौलिए
थे
न
दलाली
दी
गई।
18
जुलाई
1989
सौदे
की
जांच
के
लिए
गठित
जॉइंट
पार्लियामेंटरी
कमिटी
ने
अपनी
रिपोर्ट
संसद
में
पेश
की।
26
दिसंबर
1989
वी.
पी.
सिंह
सरकार
ने
बोफोर्स
को
भारत
के
साथ
सभी
सैन्य
सौदों
के
लिए
प्रतिबंधित
कर
दिया।
29/30
जुलाई
1993
इटली
का
बिजनेसमैन
क्वात्रोकी
गिरफ्तारी
से
बचने
के
लिए
भारत
से
बाहर
चला
गया।
30
जनवरी
1997
सीबीआई
ने
बोफोर्स
केस
की
जांच
के
लिए
स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन
टीम
का
गठन
किया।
4
फरवरी
2004
दिल्ली
हाई
कोर्ट
ने
राजीव
गांधी
को
बोफोर्स
मामले
में
क्लीन
चिट
दे
दी।
अक्टूबर
2008
अटॉर्नी
जनरल
ने
सुझाव
दिया
कि
सीबीआई
क्वात्रोकी
के
खिलाफ
रेड
कॉर्नर
नोटिस
पस
ले
सकती
है।
29
सितंबर
2009
सरकार
ने
सुप्रीम
कोर्ट
को
क्वात्रोकी
के
खिलाफ
केस
वापस
लेने
के
फैसले
से
अवगत
कराया।