सरकार और गुर्जरों के बीच बातचीत जारी रहेगी

अधिकारियों ने यहां कहा कि रविवार को बातचीत के लिए आया गुर्जरों का 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार की तीन मंत्रियों वाली समिति के साथ सोमवार अपराह्न् आगे की बातचीत करेगा।

मंत्रियों की इस समिति में राज्य के ऊर्जा मंत्री जीतेंद्र सिंह, गृह मंत्री शांति धारीवाल और परिवहन मंत्री बी.के.शर्मा शामिल हैं।

रविवार शाम लगभग सात बजे गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच शुरू हुई बातचीत अधूरी रह गई थी।

राज्य गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हमने उनकी कुछ मांगे मान ली है और हमें इस समस्या के किसी उचित समाधान की आशा है।"

लेकिन गुर्जर पांच प्रतिशत आरक्षण की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य श्रीकृष्ण बैंसला ने कहा, "हम पांच प्रतिशत आरक्षण से कम कुछ नहीं चाहते और हमारा आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारी मांग मान ली जाएगी।"

जहां एक ओर गतिरोध तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं, वहीं गुर्जर समुदाय के लोग सोमवार सुबह भी भरतपुर जिले में बयाना के पास रेल पटरी पर धरने पर बैठे रहे। परिणामस्वरूप दिल्ली और मुम्बई के बीच रेल सेवाएं बाधित रहीं।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल (सेवानिवृत्त) के.एस.बैंसला गुर्जर प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हैं। समिति के प्रवक्ता रूप सिंह ने रविवार को आईएएनएस को बताया था कि बैंसला के बदले बसंत सरपंच प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक के बाद इस बात की सम्भावना बनी है कि बैंसला किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने सोमवार या मंगलवार को आ सकते हैं।

रूप सिंह ने कहा कि गुर्जरों की आगे की कार्य योजना इस बैठक के परिणाम पर निर्भर होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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