मध्यस्थता अंतिम विकल्प होगा : स्मार्ट सिटी दुबई

परियोजना में स्मार्ट सिटी दुबई बिल्डर की भूमिका में है और वह इसमें 12 फीसदी फ्री होल्ड हिस्सेदारी चाहता है। इसी मु़द्दे पर गतिरोध है। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी कोच्चि के बोर्ड की 23वीं बैठक सिर्फ 20 मिनट में समाप्त हो गई और कोई फैसला नहीं लिया जा सका।

बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए स्मार्ट सिटी दुबई और स्मार्ट सिटी कोच्चि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरीद अब्दुलरहमान ने कहा कि हमारे बीच अच्छे संबंध का कायम रहना जरूरी है। इसलिए उम्मीद है कि समाधान निकल आएगा। कानून का सहारा लेना या मध्यस्थता अंतिम विकल्प होगा।

उन्होंने कहा कि उनके साथ वार्ता में शामिल हुए संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायी एम. ए. युसुफ अली मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि सरकारी प्रतिनिधि हैं।

स्मार्ट सिटी कोच्चि के अध्यक्ष और राज्य के मत्स्य मंत्री एस. सर्मा ने कहा कि वे इस नीति पर कायम हैं कि परियोजना में भूमि का कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जाएगा। दो सप्ताह में उन्हें इस पर जवाब मिलने की आशा है।

परियोजना का तीन साल पहले शिलान्यास किया गया था। तब से बिल्डर को 12 फीसदी फ्री होल्ड अधिकार देने के मुद्दे पर परियोजना अधर में लटकी हुई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।