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10वें दिन भी जारी है गुर्जरों का उपद्रव

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जयपुर। अपनी मांगों पर अड़े गुर्जरों का उपद्रव लगातार 10वें दिन भी जारी है। गुर्जरों ने अपना गुस्सा रेल पटरियों पर लेटकर निकाला है। जिसके कारण जयपुर का रेल सम्पर्क मुम्बई, दिल्ली से कटा हुआ है। राजस्थान के गुहमंत्री शान्ति धारीवाल ने आंदोलनकारियों से आंदोलन को समाप्त कर विशेष पिछड़ा वर्ग के सर्वे में सहयोग करने की अपील की है।

भरतपुर जिले के छोकरा रेल फाटक पर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों में सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने को लेकर आपसी मतभेद हो जाने के कारण आन्दोलन के समाधान के लिए मंगलवार को आंदोलनकारियों और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकी। भरतपुर जिले के छोकरा रेल फाटक पर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों में सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने को लेकर आपसी मतभेद हो जाने के कारण आन्दोलन के समाधान के लिए मंगलवार को आंदोलनकारियों और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकी।

<strong>पढ़े : आखिर गुर्जर नाराज क्यों है? </strong>पढ़े : आखिर गुर्जर नाराज क्यों है?

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूप सिंह ने फोन पर बताया कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने का फैसला कर प्रतिनिधियों के नाम तय कर दिए लेकिन पटरी जाम किए बैठे आन्दोलकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कर्नल बैंसला के फैसले को बदल कर प्रतिनिधिमंडल को जयपुर नहीं भेजने का निर्णय लिया।

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूप सिंह ने कहा कि महापड़ाव पर बैठे आन्दोलनकारियों ने एकमत से यह भी निर्णय लिया है कि सरकार से बातचीत करने या आन्दोलन के बारे में एकराय से फैसला होगा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को हमनें चार प्रतिशत (एक प्रतिशत आरक्षण मौजूदा समय मिल रहा है ) का आदेश देने के लिए सात दिन का समय दे रखा है। तय समय में मांग पूरी नहीं हुई तो गुर्जरपंचायत एकमत से आन्दोलन की अगली रणनीति तय करेगी।

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English summary
The Gujjar community"s agitation for five percent reservation continued unabated Wednesday despite the Rajasthan government clarifying that it would hold back four percent of the jobs, in addition to the one percent already being given to them, till a final court decision.
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