केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 1580 मामले निपटाए

आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 38, रेल मंत्रालय के 15, दिल्ली नगर निगम के 12, शहरी विकास मंत्रालय के 12, दूरसंचार विभाग के 11, स्टेट बैंक अफ बीकानेर एवं जयपुर के 7, भारतीय स्टेट बैंक के 6, यूनियन बैंक आफ इंडिया के 4, कैनरा बैंक के 4, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के 4, कर्मचारी राज्य भविष्यनिधि संगठन के 4, सिंडिकेट बैंक के 3 अधिकारियों सहित 138 अधिकारियों पर बड़ा जुर्माना लगाने की सलाह दी है। शेष 17 मामले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हैं।

कुछ विभागों की तकनीकी जांच करने के बाद आयोग ने करीब एक करोड़ 31 लाख रुपये की राशि की उगाही की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।